Supreme Court on petition: दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल की याचिका पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी. हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि सोमवार से पहले सुनवाई होने की कोई संभावना नहीं है. फिलहाल मामले की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में कोई विशेष बेंच नहीं बनाई जाएगी. अब अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सोमवार से पहले सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि अगले चार दिनों तक कोर्ट छुट्टी पर है.
इससे पहले प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने बुधवार को कहा कि वह उनकी गिरफ्तारी बरकरार रखने के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में दायर याचिका को शीघ्र सूचीबद्ध करने के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अनुरोध पर विचार करेंगे.
Supreme Court on petition: वकील से ईमेल भेजने को कहा
चीफ जस्टिस ने अरविंद केजरीवाल के वकील से ईमेल भेजने को कहा था. इससे पहले केजरीवाल ने हाई कोर्ट के 9 अप्रैल के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था. मुख्य न्यायाधीश ने केजरीवाल के वकील अभिषेक सिंघवी से कहा, ‘मैं ईमेल (याचिका को शीघ्र सूचीबद्ध करने का अनुरोध) पर गौर करूंगा।’ इसके बाद सिंघवी ने कहा, ‘यह महत्वपूर्ण है और दिल्ली के मुख्यमंत्री को लेकर है. गिरफ्तारी एक ऐसे दस्तावेज़ के आधार पर की गई है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता…’
लोकसभा चुनाव से पहले केजरीवाल को झटका देते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को उत्पाद शुल्क नीति से संबंधित धन शोधन मामले में उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा था कि बार-बार समन भेजने के बावजूद केजरीवाल प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने पेश नहीं हुए और जांच में शामिल होने से इनकार कर दिया, जांच एजेंसी के पास कोई विशेष विकल्प नहीं बचा था.
हाई कोर्ट ने निदेशालय के इस दावे का भी हवाला दिया
याचिका खारिज करते हुए हाई कोर्ट ने निदेशालय के इस दावे का भी हवाला दिया था कि केजरीवाल अपराध की कमाई को छिपाने और उसका इस्तेमाल करने में सक्रिय रूप से शामिल थे। दिल्ली हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी को चुनौती देने और उसकी टाइमिंग पर सवाल उठाने वाली केजरीवाल की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि ‘आम और खास लोगों’ के खिलाफ जांच अलग-अलग नहीं हो सकती.
यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की उत्पाद शुल्क नीति की तैयारी और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है। बाद में संबंधित नीति रद्द कर दी गई। प्रवर्तन निदेशालय ने 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था, जिसके कुछ ही घंटों बाद उच्च न्यायालय ने उन्हें धन शोधन रोधी एजेंसी द्वारा दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा देने से इनकार कर दिया था। फिलहाल वह 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में हैं।
